सन्त्रासमा संवैधानिकता

भेरी खबर Jan 10, 2021

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका ‘झगडीयालाई तह लगाउने’ नियतले राष्ट्रपति समक्ष संसदको विघटनको सिफारिस गरे। सिफारिस जुन वेगमा आएको थियो, सोही वेगका साथ राष्ट्रपतिले  विघटनलाई  स्वीकृति दिइन्।
 

विघटनका लागि न त सिफारिस कर्ताले कुनै जायज कारण र संवैधानिक आधार प्रस्तुत गरे, न सिफारिस स्वीकृत गर्ने निकायले नै संवैधानिक आधार र कारण खोज्यो।

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने निर्णयको सडकदेखि न्यायलयसम्म विरोध र प्रतिरोध भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरूद्ध प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेकोले संसदको विघटन गर्नुपरेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। यो तर्क संसदीय मूल्य र मान्यता विपरित छ।

विभिन्न समयमा उनले लिएका निर्णय र घटनाक्रमले  नेपाली राजनीतिमा ‘ओली’ नाम अब एउटा पात्रमा सिमित नएर जबरजस्त प्रवृतीको रूपमा विकास भइरहेको छ। यो परिस्थिति एकाएक सृजना भएको होईन। यसमा अन्य प्रमुख नेताहरू र उनीहरूका दोस्रो पुस्ता पनि जिम्मेवार छन्। ओली इतर पनि विभिन्न चरणमा परीक्षण भइसकेका पात्र हुन्।