ब्रेकिङ न्युज :

सर्बोच्च अदालतले अनलाइनबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने। रियल मड्रिडलाई हराउँदै चेल्सी पुग्यो फाइनल । समाज परिवर्तनको पहिलो आधार शिक्षा -जनक बिष्ट उपत्यकामा चार हजार ८२५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। भौतिक दूरी कायम गर्दै काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण सुर्खेतमा ११ लाखको ९४ बोरा अबैध सुर्ती बरामद । पिएसजिलाइ हराउँदै सिटि पहिलोपटक च्याम्पियन लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत साशन चालाउने बर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तीजनक छ।- काङ्ग्रेस आजको खेलमा मरेर भएपनि नतिजा हाम्रै पक्षमा ल्याउछौ - नेइमार।

निजी क्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सहकार्य गर्ने चाहाना - अर्थ मन्त्री पौडेल

भेरी खबर Apr 27, 2021

 अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखेर सहकार्य गर्न चाहेको बताउनुुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार बुुझाएका सुझाव बुझ्दै मन्त्री पौडेलले सो कुरा बताउनुुभएको हो । उहाँले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझाव अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुभयो ।

चेम्बरले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव दिएको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटको आकार ठूलोभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “कोभिड–१९ महामारीको प्रकोपबाट अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ ।”
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिन चेम्बरले माग गरेको छ । कोभिड–१९ ले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माणलगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्न चेम्बरले सुुझाव गरेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीव्र गतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाको परिचालन तथा व्यवस्था गर्न र निजी क्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छध्र
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्ण रूपमा कार्यान्यवन नभएको भन्दै चेम्बरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । चेम्बरका अनुसार सो रकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
चेम्बरले एकीकृत कर प्रणाली र एकल कर राजस्व खाताको व्यवस्था गरी करदाताले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा एकद्वार प्रणालीमार्फत कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक ऋण घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने र आर्थिक वृद्धिका लागि एकल दरको ब्याज प्रणाली लागू गर्नुपर्नेलगायतका सुुझाव दिएको छ ।