कर्णाली प्रदेश सरकार कुन अर्थमा सफल मुख्यमन्त्री ज्यू ?

भेरी खबर २२ असोज २०७८, शुक्रवार

 

 

कर्णाली प्रदेश सरकार कुन अर्थमा सफल मुख्यमन्त्री ज्यू ?

भनिन्छ  इतिहास भबिष्यको मार्गदर्शक हो l लामो सर्घषलाई सफल इतिहास बनाउदै इतिहासमा भएका बिभिन्न गृहयुद्धका परिणामलाई पुर्ण सदुपयोग गर्दै आज नेपाल आफ्नो सातौ संबिधानमा टेकेर संघिय शासन प्रणालीमा अघि बढीरहेको छ ।  नेपाल संघियतामा प्रबेश गरे सँगै नेपालमा तिन तहका सरकारका संरचनाहरु निर्माण भए ति तिन तहका सरकारका संरचनाहरु क्रमस संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय हुन् । प्रादेशिक संरचनामा आधारित भएर नेपाललाई ७ प्रदेशमा बिभाजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश नेपालको संविधान २०७२ ले विसं २०७२ असोज ३ मा राज्य विभाजन गरी बनेका ७ प्रदेशहरू मध्ये एक हो । साबिकका कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लासहित रुकुम पश्चिम , सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत रहेका छन् । २७,९८४ वर्ग किलोमिटर रहेको कर्णाली प्रदेश भौगोलिक हिसावले सबै भन्दा ठुलो भए पनि जनसङ्ख्याको हिसावले अरु प्रदेश भन्दा कम रहेको छ । कर्णाली प्रदेश भौगोलिक बिकटता, अन्धबिवास र परम्पराबादी सोचहरु, स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित राजनीति र अप्रभावकारी प्रशासनिक गतिबिधि कर्णाली प्रदेश बिकासका प्रमुख चुनौतिहरु हुन् ।

कर्णालीको समग्र विकासका लागि हुने बहसमा प्रायः एउटै मत सुनिन्छ, कर्णालीलाई राज्यले बेवास्ता गयो l अहिले मुलुकको व्यवस्था फेरिएको छ, पात्र फेरिएका छन्, प्रणाली फेरिएको छ तर आमसर्बसाधारण जनता जसले परिवर्तन लडाइमा अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो जीवन राष्टृको नाममा अर्पण गरे उनिहरुको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन आएन् । कर्णाली सङ्घीय प्रदेश भएको छ र पनि समस्या उस्तै छ । प्रश्न तेर्सिन्छ, फेरि उनै जनप्रतिनिधि, मन्त्री सांसदप्रति कर्णालीलाई ध्यान दिइएन तर, स्वयं कर्णालीकै मन्त्री र सांसदको धारणा बदलिएको छ, भन्नुहुन्छ, कर्णालीको विकास नहुनुको दोष ‘केही सिंहदरबार र केही हामी आफैँले लिनुपर्छ । नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो गुण त्यसको यस पारखमा रहन्छ कि आन्दोलन कुन कुन क्षणदेखि पतनोन्मुख हुन थाल्छ, त्यो क्षण पुग्नुभन्दा पूर्व नै नेताले जनतालाई नैराश्यबाट बचाउँछ । यसरी नेतित्व वर्गबाट यस किसिमका गैर–जिम्मेवारी अभिब्यक्तिले नेतित्व वर्ग असफल भएको कुरा प्रमाणीत हुन पुगेको छ ।

कर्णालीको गरिबी

सत्ता चलाउनेहरूले वृत्तका क्षेत्रहरूलाई शोषण, दोहन गर्ने, स्रोत खैँचेर केन्द्रतिर ल्याउने र स्रोत वितरणमा भेदभाव गर्ने भएकाले कर्णाली गरिब भएको हो ।  नेपालमा प्रदेशगत रूपमा बहुआयामिक गरिबीको तुलना गर्दा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा गरिब देखिएको छ । मानिससँग कति आम्दानी छ भन्ने मात्र नहेरी उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा रहेको पहुँच या जीवनको गुणात्मक पक्षसमेत मिसाएर गरिने अध्ययनले यस्तो बहुआयामिक चित्र देखाउने हो । कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबीको दर ५१ दशवमलव २ प्रतिशत छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसहित प्रदेशको भौतिक तथा मानवीय विकासका लागि जिम्मेवार अथवा

सरोकारवालाका लागि यो एउटा चुनौती बन्न पुगेको हुनुपर्छ । कर्णाली भौगोलिक रूपमा अक्करमा रहेकाले विकास नभएको भन्ने कथ्य कहिल्यै सत्य साबित हुन सक्दैन । यस्तो हुन्थ्यो भने बाग्मती या गण्डकी प्रदेशको तुलनामा अहिलेको प्रदेश २ अगाडि पर्नुपथ्र्यो । हामीकहाँ सत्ता चलाउनेहरूले वृत्तका क्षेत्रहरूलाई शोषण, दोहन गर्ने, उनीहरूलाई आफ्ना बारे फैसला गर्ने अधिकार नदिने, स्रोत खैँचेर केन्द्रतिर ल्याउने र केन्द्रसँग भएको स्रोत पनि केन्द्रनिकटका क्षेत्र र समुदायमा लक्षित गरेर वितरण गर्ने परम्परा बसालिएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । तर, इतिहासका यी कमजोरीलाई दुत्कारेर मात्र अब सुख पाइनेवाला छैन । संघीय सरकार अहिले हाँस न बकुलाको चालमा आफ्ना र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कामका प्राथमिकता तय गर्न नसकेर अलमलिएको छ । तर, यस्तो अलमल गर्ने छुट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हुँदैन । तिनले के गर्न चाहेका छन् भनेर जनतालाई प्रस्ट भन्नुपर्छ, संघीय सरकारले केकेमा सहयोग गरेन भनेर बताउनुपर्छ । त्यसभन्दा बढी आफूसँग यस्तो गरिबीमा रहेका जनतालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने के कार्यक्रम छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । दोष एक–अर्कालाई पन्छाउने तर आफूले सिन्को नभाँच्ने हो भने तिनले वर्तमान राज्य प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ र आफ्ना लागि खाडल सँगै निर्माण गर्नेछन् ।  

शिक्षा क्षेत्रको अबस्था

विद्यालयको शैक्षिक प्रगतीको सूचकहरुका आधारमा आधारभूत तहमा कूल भर्ना दर ९०.७५ प्रतिशत छ भने सिकाइ उपलधी ४२.५ प्रतिशत रहेको छ । यो तहमा शिक्षकक(विद्यार्थी अनुपात ५० रहेको छ । माध्यामिक तहमा भर्ना दर ५६ प्रतिशत छ भने अनुतिर्ण विद्यार्थी दर १० प्रतिशत देखिन्छ । यसैगर ३५ प्रतिशतले कक्षा दोहर्याउने र ६ प्रतिशतले कक्षा छाड्ने गरेको पाइन्छ । सिकाइ उपलब्धी ४२ प्रतिशत छ भने शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ५८ रहेको छ । उच्च माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा छाड्ने प्रतिशत ५.७५ रहेको छ।  कर्णाली प्रदेश भौगोलिक बिकटतासँग जुद्दै आफ्ना बिकासका कामहरु अगाडी बढाउदै गर्दा शिक्षा क्षेत्र भने सोचे जस्तो प्रतिफल आउन सकेको छैन् । प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्र दयनिय भएको कुरा सम्पुर्णमा अवतग नै छ । शिक्षा क्षेत्रको यो प्रतिफलको असर सामुदायिक बिधालय र बालबालिका पर्न गएको देखिन्छ । बर्ष २०७७ मा कर्णालीमा कुल भर्नादर ६१ दशवमल ६ प्रतिशत छ । अर्को तर्फ सामुदायिक बिधालयमा बर्सेनि बालबालिकाको भर्नादर खस्कदो अबस्था रहेको कुरा तथ्यांकले देखाएको छ । आधारभुत (तहमा कक्षा १—५) २०७५ को तुलनामा २०७६ मा बिधार्थी भर्नादर १२ प्रतिशत ले खस्केको देखिन्छ र यसै अवधिमा कक्षा ६—८ मा ३ प्रतिशत  भने कक्षा ९—१० मा १ प्रतिशतले तल झरेको देखिन्छ । अर्को तर्फ सँस्थागत (निजी) बिधालय तर्फ भने भने ३ प्रतिशत दरले भर्नादर बढेको देखिन्छ ।

आत्महत्याको अबस्था

कर्णाली प्रदेशमा पछिल्ला वर्ष आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । चार वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको पाइएको हो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५, ०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/०७८ को पुस मसान्तसम्ममा नौ सय ८७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी आत्महत्याका घटना भएका छन् । चार वर्षको अवधिका सुर्खेतमा तीन सय ९२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । सबैभन्दा कम आत्महत्या मुगुमा पाइएको छ । सो अवधिमा मुगुमा दशजनाले आत्महत्या गरेका छन् ।  

सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९५, ०७५ र ७६ मा ९८, ०७६/७७ मा एक सय १८ र ०७७/७८ को पुस मसान्तसम्ममा ७६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आव ०७४/७५ सुर्खेतमा एक सय २८, दैलेख ४३, जाजरकोटमा सात, रुकुम पश्चिममा २६, सल्यानमा ६०, जुम्लामा १२, डोल्पामा एक, हुम्लामा एक, मुगुमा दुई र कालिकोटमा १२ जना गरी दुई सय ५५ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी झुन्डिएर एक सय १८, विषसेवन गरेर ५८, अग्लो स्थानबाट हाम फालेर तीनजना, पानीमा हाम फालेर पाँच र हातहतियार प्रयोग गरेर एकजनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सुर्खेतमा ९८, दैलेखमा ३८, जाजरकोटमा ६, रुकुम पश्चिममा ३२, सल्यानमा ५०, जुम्लामा १०, जुम्लामा एक, मुगुमा ६ र कालिकोटमा नौजना गरेर दुई सय ५० जनाले आत्महत्या गरेका थिए । सो अवधिमा डोल्पामा आत्महत्याको घटना भएको थिएन । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी झुन्डिएर एक सय ८४ तथा विष खाएर ६४ जनाले ज्यान गुमाए ।

आव ०७६/७७ सुर्खेतमा एक सय २८, दैलेख ४३, जाजरकोटमा ६, रुकुम पश्चिममा २६, सल्यानमा ६५, जुम्लामा ११, डोल्पामा एक, हुम्लामा दुई, मुगुमा शून्य र कालिकोटमा चारजना गरेर दुई सय ८६ जनाले आत्महत्या गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी झुन्डिएर दुई सय ३०, विष खाएर ५२, हामफालेर एक र हातहतियार औजार प्रयोग गरेर तीनजनाले आत्महत्या गरेका छन् । ०७७/७८ को पुससम्ममा सुर्खेतमा ७६, दैलेखमा ३३, जाजरकोटमा १६, रुकुम पश्चिममा २२, सल्यानमा ४८, जुम्लामा १३, डोल्पामा शून्य, हुम्लामा दुई, मुगुमा दुई र कालिकोटमा नौजना गरेर दुई सय २१ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी झुन्डिएर एक सय ६५, विष खाएर ५१, हामफालेर चार र हातहतियार औजार प्रयोग गरेर एकजनाले आत्महत्या गरेका छन् । धेरै आत्महत्या त आवेशमा आएर हुने गरेको र पारिवारिक कलह, नैराश्यता, मानसिक रोग तथा दीर्घरोगका कारण आत्महत्या गर्ने पनि छन् । गरिबी, प्रेममा धोका, असफलताका, आर्थिक लेनदेन, व्यावसायिक तनावका कारण पनि आत्महत्या गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।  

 

बेरुजुको अबस्था

कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशका स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेश्की फर्छ्यौट नगर्दा बेरुजु बढ्दै गइरहेको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशका ६ वटा मन्त्रालय र ७३ स्थानीय तहमा ४ अर्ब ५८ करोड ६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । हाल कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु रकम १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ३९ हजार पुगेको छ । जसमध्ये ३७ करोड ७४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पेश्की रकम हो भने गत वर्ष ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार बेरुजु थपिएको छ । महालेखाको ५८ औँ प्रतिवेदन अनुसार ०७६÷७७ मा प्रदेश सरकार मातहतका २८७ वटा कार्यालयले खर्च गरेको कुल २३ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख ६० हजार रकमको लेखा परीक्षण गरिएको हो ।

यस्तै ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाख बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसमा २३ नगरपालिकाको १ अर्ब ३७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरूजु रकम देखिएको छ भने ५० गाउँपालिकाको बेरूजु रकम १ अर्ब ८९ करोड १४ लाख रुपैयाँ देखिएको छ, जसमध्ये ५४ करोड ९३ लाख पेश्की रकम बेरूजु आएको हो ।स्थानीय तहको अद्यावधिक बेरूजु रकममात्रै एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ । विगतमा कानुनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरूले फर्छ्यौट गर्न नसक्दा बेरूजु अंक बढी देखिएको हो ।

अहिले कर्णालीमा ८ वटा मन्त्रालय छन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यसअघिका ७ वटा मन्त्रालयको बजेट लेखा परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको लगती बेरुजु देखिएको छैन भने बाँकी ६ वटा मन्त्रालयको ८३ करोड १७ लाख ३३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा १२ करोड ७ लाख ३६ हजार बेरुजु रकम छ । उक्त आर्थिक वर्षसम्मको बेरुजु रकम १२ करोड १३ लाख ८८ हजार रहेको मा महालेखाको प्रतिकृयापछि ६ लाख ३३ हजार रकम फर्छ्यौट भएको छ ।  १ लाख ९ हजार बेरुजु रकम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आव ०७६÷७७ सम्म १ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ८० हजार बेरुजु रकम थियो । महालेखाको प्रतिकृयापछि १ अर्ब ६० करोड ५१ लाख बराबर फर्छ्यौट गरेको देखिन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल ६ लाख ६२ हजार बेरुजु थियो । महालेखाको प्रतिकृयापछि १ लाख ६२ हजार फछ्यौट गरेसँगै हाल सो मन्त्रालयका नाममा ५ लाख बेरुजु रकम छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बेरुजु १९ करोड ८३ लाख ७८ हजार रुपैयाँमध्ये १३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नाममा २९ करोड ९३ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएकोमा सोही आर्थिक वर्षमा महालेखाको प्रतिकृयापछि ९ करोड ९१ लाख ४ हजार फर्छ्यौट गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३१ करोड २८ लाख ४ हजार बेरुजुमध्ये १० लाख ७१ हजार फर्छ्यौट गरेको देखिन्छ ।

बेरुजु देखिनुका कारण

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँस भण्डारणका लागि जग्गा खरिद, उपकरणमा सहयोग कार्यक्रम, उद्यमशीलता, सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान, केबुलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, पर्यटन बोर्ड स्थापना, चिडियाखाना स्थापनाजस्ता कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन नभई बेरुजु देखिएको छ । अन्य मन्त्रालयको अधिकांश रकम रकमान्तर गरेको देखाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद् बिमाजस्ता कार्यमा दक्षता पूरा नपु७थभलसयाएको देखिन्छ भने भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका २३ वटा निकायको कार्यसम्पादन तथा भुक्तानी प्रक्रिया नमिलेको उल्लेख छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, नियम विपरीतको बाटोमा हिँडेको बताएको छ । प्रदेशसभाले ऐन विपरीत दिएको सेवा सुविधालाई बेरुजु रकममा समावेश गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको २९ लाख २३ हजार बेरुजु रहेकोमा ८ लाख फर्छ्यौट गरेको देखिन्छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को विपरीत हुनेगरी सचिवालयले पारिश्रमिक दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७५ असार १६ गतेको निर्णयले तत्कालीन सत्तापक्षका सांसद यामलाल कँडेललाई विपक्षी दलका नेता सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार थप १० लाख ४९ हजार उपलब्ध गराएको छ । ऐनमा सो व्यवस्था नभएकाले यसरी सुविधा दिन नमिल्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यामलाल कँडेलको नाममा भुक्तानी भएको रकमलाई प्रतिवेदनमा बेरुजु ठहर गरिएको छ । यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा पनि १ लाख २५ हजार बराबरको बेरुजु रकम देखिएको छ ।जनताको मतद्धारा वैधता प्राप्त गरी सत्तामा आउने व्यक्तिलाई भन्दा हतियारको बलमा आएकालाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर वीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो । जे सुकै योजना र उदेश्यले गरिएको भए  पनि यो आजको ब्यबस्था र संबिधान बनाउन हजारौको सङ्ख्यामा आम सर्बसाधारणले ज्यान गुमाएका छन भने दशौ हजार बेपत्ता भएका छन् । आम जनता जसले यो ब्याबस्था ल्याउन संघर्ष ग्यो र हाँसी हाँसी आफुलाई देशको निम्ती समर्पन गरेका थिए उनिहरुलाई लागेको थियो होला मैले जीवन गुमाए पनि बाँकी मुलुकबासी र मुलुकमा आमुल परिबर्तन आउनेछ । आफु सकिदै गर्दा बाँचेकाहरुको लागी एउटा सुन्दर र स्वतन्त्रताको ढोका खोेलेर  यो संसारबाट जीतको सन्देश लिएर जादैछु भन्ने लागेको थियो होला सायद स्वाभाबिक थियो होला जनतालाई संघर्षको बलिबेबीमा उर्तादै गर्दा राजनीति नेत्तित्वले भनेको थियो जुन ब्याबस्था अब आउदैछ त्यो बास्तमै जनताको पक्षमा जनताको चाहना अनुकुल हुनेछ र जनताका दुखका दिन समाप्त हुनेछन अनि देशले समृदिको यात्रामा कायाकलट गर्नेछ । नेतित्वको एक आग्रहमा मर्न र मार्न तयार भएका जनताको अजय शक्तिले ब्याबस्था परिबर्तन गरि छाड्यो । मुलुकमा नयाँ ब्याबस्था आयो नयाँ संबिधान आयो अनि नयाँ–नयाँ अनुहारहरुले सिंहदरवारको यात्रा तय गरे । खास राजनीति दलका नेता तथा नजिकका कार्यकर्तामा सोचे भन्दा धेरै परिर्बन आयो । यसरी समयको गति सँगै आम जनताका सपनाका सुनौला दिनहरु केवल एका देशको कथामा मात्र सिमित रहे । आज सर्बसाधारण जनताहरु जसले परिबर्तका नाममा संघर्ष गरे उनिहरु परिवार पाल्नका लागी आज बिश्व बजारमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् । म'लुकमा भने भष्टाचार चौतर्फि मौलाइरहेको छ । नेपाली जनताले रगतसँग साटेर पठाएको रेमिटन्सबाट बजेटका नाममा केन्द्र देखी तहसम्म बाँडफाड गरिन्छ । सबै जसो अगुवाहरु सत्ता केन्द्रित राजनीति ,ब्यक्ति केन्द्रित भए पछी उनिहरुका बिरुद्ध आवाज उठाएने कोही भएन् ।