संकटमा कर्णालीबासी

भेरी खबर ९ असोज २०७८, शनिवार

       

कर्णाली प्रदेश पश्चिम नेपालमा पर्ने एक अत्यन्तै कम विकसित क्षेत्र हो। जसको क्षेत्रफल 28973वर्ग किलोमीटर रहेको छ। यो प्रदेशमा जम्मा  10 ओटा जिल्लाहरू समावेश गरिएका छन् । क्षेत्रफलका आधारमा सबै भन्दा ठूलो तर जनघनत्वको आधारमा सबै भन्दा सानो रहेको छ । यो प्रदेश विकाशका सबै क्षेत्रबाट सदैव पछाडि देखिन्छ ।

संघीय शासन प्रणाली अनुसार कर्णाली प्रदेश नेपालको ६ नम्बर प्रदेश हो । जो आफैमा अनेकौ आशा र सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो, तर राजनिती अस्थिरता, अपारदर्शी, असमानता, अदक्ष व्यक्तिहरू सरकारका सम्मानित पदहरूमा समावेश हुनु र चरम मात्रामा भराष्टचार गर्ने प्रबृतिले कर्णाली प्रदेश आर्थिक, भौतिक र सामाजिक विकाशका काममा सबै भन्दा पछाडी रहेको छ । किनभने कर्णाली सरकार सामूहिक प्रगतिका काममा भन्दा आफ्नो पार्टीका आन्तरिक काम र काण्डमा लिप्त रहेको छ । त्यस्तै अनेकौ गैरजिम्मेवारी कामले गर्दा कर्णाली बासीले खासै सोचे जस्तो जीवन बिताउन पाएका छैन ।

भौगोलिक संरचनामा कठिनाई हुनुका साथै व्यक्तिगत स्वार्थ र निच सोच भएका नेता भनाउदाहरुले गर्दा कर्णाली बासी निकै पछाडि परेका छन् । अरु प्रदेशका भन्दा कर्णाली बासी जनताका पीडाहरू यो कागजमा लेखर सम्भब नै छैन किनभने जति समस्याहरुकेलाउँदै गयो उती धेरै खोतल्दै जान्छन् । कम उर्वरा भूमी, भिरालो जमीन र सिंचाईको असुविधाको कारणले गर्दा राम्रो किसिमका बाली नाली र खाद्यान्य वस्तुहरु उत्पादन गर्न सकिदैन । जसका कारण हजारौं कर्णाली बासीले चरम भोकमरीले गर्दा वर्षनी ज्यान गुमाएका घटना हामीहरूले सुन्दै आएका छौ । त्यस्तै खाद्यान्यको कमी हुने र मानिसहरू अदक्ष भएकाले गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यावस्था र व्यापार कम्पनीले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य माथि चरम खेलबाड र अराजकता गर्दै मिति २०७८/०६/०६ बुधबारका दिन ४८७ मेट्रिक टन कुहिएको चामल बिक्रीको लागि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा पठाएको छ, यो प्रविर्ती कतिको वाञ्छनीय छ त्यसमा पनि सोच्न जरुरी छ । त्यस्तो असंवेदनशील क्रियाकलाप गर्दा पनि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार मौन किन रु किन कुनै कारवाही हुँदैन त्यस्ता गैरजिम्मेवारी संस्थालाई रु

खाद्य कम्पनीले बिक्रीको लागि सुर्खेत पठाएको चामल पुर्ण रुपमा कुहिएको खाना योग्य नभएको खाद्य वस्तु भनेर प्रमाणित भइसकेको छ । त्यो सडेको चामल लाई अंतरराष्ट्रीय स्तर बाट मान्यता प्राप्त खाद्य प्रविधि विकास १० दश पटक नमुना परिक्षण गर्दा पनि खाना अयोग्य छ भनेर प्रुस्ति गरिसकेको छ । ४०

लाख ४३ हजार ९ सय २६ बजेट बराबरको चामल लापरवाहीका करणले गर्दा कुहाउने कर्मचारी लागि दण्ड गर्नुको साटो सो चामल लाई बिक्रीको लागि कर्णाली प्रदेश पठाइएको देखिन्छ । यो अबस्य लाई हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार जनताका हकहित र स्वास्थ्य प्रति कतिको बफादार र चिन्तित छ भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यती ठुलो मात्रामा कुहिएको चामल प्रदेश भित्रिँदा कुनै पनि सावधानी नअपनाएर सिधै बिक्रीका लागि अनुमति दिनु त्यो कतिको जाहेज छ । त्यही कारणले गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार र उच्च पदमा रहेका पदाधिकारी माथि एउटा अविश्वासको प्रश्न खडा भएको छ । जनता बाट निर्वाचित सरकाले नै जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा ध्यान नपूर्याएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनताको स्वस्थ लाई नै धरापमा पर्ने प्रविर्ती कस्तो छ त्यसमा पनि सबै सरोकारवाला हरुले ध्यान दिन जरुरी छ । खाद्य कम्पनी घाटामा जाने देखिएपछि सो कम्पनीले २५ केजि राम्रो चामल र ७५ केजी कुहिएको चामल मिक्स गरेर बिक्रीका लागि सुर्खेत पठाएको छ । यस्तो प्रकारको व्यावस्थले गर्दा निकट भविष्यमा जनताको स्वास्थ्यमा कति को समस्या उत्तपन्न गर्ने हो त्यसको बारेमा पनि छफल हुनु अत्यान्तै जरुरी छ । के कर्णाली बासी लाई राम्रो गुस्तरको सफा र पौष्टिक तत्व भएको खाने कुरा खान नहुने हो र रु , के राम्रा लत्ता कपडा लगाउन नमिल्ने हो र रु , के कर्णाली बासी हरु सधैं प्रयोग हुने मसिन जस्तै छन रु यी सबै प्रश्नहरूमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने वा