सरकार बनेको दुई महिनामा १२ सचिव र ८१ सहसचिवको सरुवा

भेरी खबर ३० भदौ २०७८, बुधवार

सरकार फेरिएसँगै सचिव र सहसचिवहरूको मनमौजी सरुवा गर्ने गलत परिपाटीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि निरन्तरता दिएका छन् । सरकारले मंगलबार मात्रै एकै दिन ८१ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । केही सहसचिव चार–पाँच महिनामै सरुवा भएका छन् । सहसचिव नवराज ढुंगाना दलित आयोगबाट चार महिनामै अर्थ मन्त्रालय पठाइएका छन् । त्यस्तै, सहसचिवद्वय भीष्मकुमार भुसाल र हिरालाल रेग्मी पाँच महिनामै सरुवा भएका छन् ।

भुसाललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट गृह मन्त्रालय तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका रेग्मीलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । गत वैशाख पहिलो साता मात्रै लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा सरुवा शंकरहरि आचार्य पनि पाँच महिनामै गृहमा पठाइएका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहेका पुण्यविक्रम पौडेलको आठ महिनामै गृहमै सरुवा भएको छ । एक वर्ष पनि नपुग्दै सरुवा भएका सहसचिवहरूको संख्या ठूलै छ । 

कुनै पनि कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरेपछि कम्तीमा एक वर्ष काम हेर्नुपर्नेमा सरकारबाट कुवेलामा हुने सरुवालगायत हस्तक्षेपले निजामती प्रशासन कमजोर बन्ने गरेको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । अनुभव र क्षमताभन्दा निकटताका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अभ्यासले कर्मचारीहरू राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति विकास भएको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन् । 

‘कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । मूल्यांकन अवधि कम्तीमा एक वर्ष हुन्छ । यो अवधिसम्म उनीहरूको काम हेर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सरुवा गरिहाल्नु राम्रो प्रचलन होइन,’ उनी भन्छन्, ‘क्षमता र योग्यताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक निकटता, पार्टीलाई लेबी बुझाउने, झन्डा बोक्ने कर्मचारीलाई छानी–छानी अनुकूल ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ ।’ 

त्यसो त देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई सातामै प्रशासकहरूको सरुवा सुरु गरेका थिए । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले १२ साउनमा महत्वपूर्ण दुई मन्त्रालय अर्थ र स्वास्थ्यका सचिवको सरुवा गरेका थिए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका थिए । अर्थसचिवमा महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीलाई ल्याइएको थियो । अर्थ आकर्षक मन्त्रालय हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय थन्क्याउने निकायको रूपमा लिइन्छ । त्यस्तै, कोभिड महामारीमा प्रभावकारी काम गरेको भनेर चिनिएका सचिव लक्ष्मण अर्याल पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइए । 

२५ साउनमा फेरि १० सचिवहरू सरुवामा परे । सरुवाका लागि सचिवहरूको तँछाडमछाड चल्ने गृह मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइयो । गृहका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइयो ।

पाण्डेलाई गृहमा तानेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भने गणेशप्रसाद पाण्डेलाई पठाइयो । उनलाई कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट तानिएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याललाई रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरियो भने आयोगमा प्रदेश २ का प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई ल्याइयो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइयो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाललाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरियो भने उक्त स्थानमा आयोगका सचिव सागरकुमार राईलाई ल्याइयो । महालेखानियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालय लगिएपछि महालेखामा प्रदेश १ का सचिव सुमनराज अर्याललाई ल्याइएको छ । 

निजामती सेवा ऐनमा गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण पनि कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली औँल्याउँछन् । यसले कर्मचारीमा पनि राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने कुसंस्कार बढाएको उनले बताए ।